‘बिना योग्यता के ज्यादा आरक्षण देना, समानता के अधिकार का उल्लंघन’: सुप्रीम कोर्ट

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, आरक्षण का ज्यादातर फ़ायदा आगे के लोगों को हो रहा है

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नईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट नें आरक्षण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुआ कहा कि बिना योग्यता के अधिक आरक्षण यानी समानता के अधिकार लाँघना है |

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अत्यधिक कोटा संविधान के तहत गारंटी के समान अवसर के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ का नेतृत्व करते हुए कहा कि आरक्षण सबसे अधिक “आगे वाले” वर्गों को दिया गया, विशेषकर उन लोगों के लिए, जिनके पास कोई योग्यता नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप “अतिरिक्त” आरक्षण और बराबरी के अधिकार का उल्लंघन होगा ।

उन्होंने टिप्पणी की कि “आरक्षण स्वयं एक अपवाद है, आरक्षण का उद्देश्य अवसर की समानता प्राप्त करना है |”

बेंच इस बात को जांच रही है कि क्या संविधान पीठ को 10% आर्थिक आरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को भेजना है ?

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष रखने के लिए एक मजबूत आवाज़ दी। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक आरक्षण ने इंद्रा साहनी मामले में नौ-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन किया। इसके अलावा, 1992 के फैसले ने आर्थिक कसौटी पर पूरी तरह से आरक्षण को रोक दिया था।

6: 3 बहुमत के फैसले में, शीर्ष अदालत ने, इंद्रा साहनी मामले में, यह माना था कि “एक पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल और केवल आर्थिक मानदंड के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है … यह एक विचार या आधार हो सकता है और साथ में सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा, लेकिन यह कभी भी एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है ।”

27 वर्षों के अंतराल के बाद, 2019 के संविधान (103 वें संशोधन) अधिनियम ने अनारक्षित श्रेणी में “आर्थिक रूप से पिछड़े” के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को सशक्त बनाता है। यह 10% आर्थिक आरक्षण 50% आरक्षण कैप के ऊपर और ऊपर है।

सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने हालांकि शीर्ष अदालत को यह बताया कि 10% आर्थिक कोटा कानून एक वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की ओर बढ़ने वाला कदम था। यह कहा गया था कि कानून “135 करोड़ लोगों की आबादी का एक बड़ा वर्ग” को लाभान्वित करने के लिए था, जो ज्यादातर निम्न मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे हैं ।